women reservation bill 2023: महिला आरक्षण विधेयक काय आहे ?

  • women reservation bill: महिला आरक्षण विधेयक हे संसदेद सादर करण्यात आले व याच विषयी सविस्तर माहिती आपण बघुयात.
  • नवीन संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात ही घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) यांनी केली की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, हा प्रस्ताव अनेक दशकांपासून लटकलेला आहे.
  • महिला आरक्षण विधेयकावर बराच वेळ चर्चा झाली.
  • अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत महिला आरक्षण विधेयक अनेकवेळा मांडण्यात आले, परंतु विधेयक मंजूर होण्यासाठी पुरेसे बहुमत नसल्याने ते स्वप्न अपूर्णच राहिले.
  • आज देवाने मला हे पुढे नेण्याची संधी दिली आहे, असे पंतप्रधान मोदी लोकसभेत म्हणाले.
  • “‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हे सुनिश्चित करेल की अधिकाधिक महिला संसद, (Assembly) सदस्य बनतील,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी नवीन लोकसभेतील त्यांच्या पहिल्या भाषणात सांगितले.
  • विधेयक सादर करताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Table of Contents

1. महिला आरक्षणाचा विधेयकाचा इतिहास ?

  • History of Women Reservation Bill ?
  • 27 वर्ष चर्चेत असलेला महिला आरक्षणाचा प्रश्न आता मार्गी निघालाय 1987 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मार्गारेट अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना जागा राखीव ठेवण्यात याव्या अशी विधेयक त्यांनी मांडले होते लोकसभेत मंजुरी झाले होते पण राज्यसभेचे मंजूर झाले नाही.
  • पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती ही करण्यात आली यात पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना 33 टक्के जागा राखून ठेवण्यात यावे अशी तरतुदी करण्यात आली.
  • 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले होते व ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते पण अकरावी लोकसभा हि अल्पजीवी ठरली व ते विधे व्यापकतच राहिले.
  • अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा प्रयत्न दोन वेळा झाला पण लोकसभेतील प्रचंड गदारोळामुळे ते विधेयक मंजूर झाले नाही.
  • 2008 मध्ये युपीए (UPA) सरकार मध्ये लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले पण तेव्हाही सभागृहातील प्रचंड गदारोळामुळे हे विधेयकमंजूर होऊ शकत नाही.
  • एवढ्या कालावधीनंतर 20 सप्टेंबर २०२३ रोजी मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले व ते मंजूर झाले.

2. women reservation bill: महिला आरक्षणाचा राजकीय बदल ?

  • महिला आरक्षण विधेयक जर लागू झाले तर सध्या लोकसभे त 543 इतके संख्याबळ आहे त्याच्या आधारे 33% म्हणजे 181 जागा महिलांसाठी राखीव राहतील.
  • महाराष्ट्रात विधानसभेत 288 जागा आहे या आधारे एक तृतीयवंश म्हणजे 96 जागा ह्या महिलांसाठी राखीव राहतील.
  • सध्या महाराष्ट्रात महाराष्ट्रातील विधानसभेत एकूण 24 महिला आमदार आहे हे सदस्य संख्येच्या 8.33% एवढे प्रमाण आहे.

3. महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वात आरक्षण म्हणजे काय ?

  • What is reservation in political representation for women ?
  • महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 33% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • राखीव जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघात रोटेशनद्वारे दिल्या जाऊ शकतात.

4. महिला आरक्षण विधेयक काही अनुत्तरीत प्रश्न?

  • Any Unanswered Questions on Women’s Reservation Bill ?
  • 128 वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली असली तरी महिला आरक्षणाची विधेयक लोकसभेत पारित झाले असले तरी महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू कधी होईल हे अजून अस्पष्टच आहे.
  • कारण तज्ञांच्या मते 2021 ची जनगणना अजून पुर्ण झाली नाही व पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका आहे.
  • जनगणनेचे काम त्यातही होऊ शकणार नाही त्यामुळे 2021 च्या जनगणनेच्या आधारे 2026 मध्ये लोकसभा मतदारसंघाचे पुनर्रचना व संख्या वाढवता येणार होती.
  • पण जनगणनेची आकडेवारी 2026 पर्यंत तरी आपल्या हाती येणार नाही.
  • त्यामुळे 2029 च्या ही लोकसभेच्या निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू होईलच यात शंका नाही.

5. महिला आरक्षण विषेयकानंतर नंतर सरकारची कसोटी ?

  • After the issue of women’s reservation, then the government’s test?
  • लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघाची रचना जर झाली तर उत्तरेकडील मतदारसंघांची संख्या ही वाढणार आहे व दक्षिण दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या ही घटना आहे.
  • त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यातील या याला विरोध असेलच यासाठी सरकारची विशेष कसोटी लागणार आहे.
  • महिला आरक्षण विधेयक (women reservation bill).

6. महिला आरक्षण विधेयकाची स्थिती काय आहे ?

  • What is the status of women reservation bill?
  • महिला आरक्षण विधेयक, 2023 किंवा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ बुधवारी लोकसभेत प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश किंवा 33% जागा राखीव ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
women reservation bill sanction
women reservation bill sanction

7. women reservation bill: उद्दिष्ट काय आहे ?

  • What is the objective of the Women Reservation Bill?
  • संविधान (एकशे आठवी सुधारणा) विधेयक, 2008 लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील सर्व जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रयत्न करते.
  • राखीव जागांचे वाटप संसदेने विहित केलेल्या प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केले जाईल.

8. सारांश:

  • उल्लेखनीय म्हणजे, महिला आरक्षण विधेयक भारतात सीमांकन व्यायाम हाती घेतल्यानंतरच लागू होऊ शकते.
  • याचा अर्थ 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे विधेयक लागू करता येणार नाही.
  • विद्यमान कायद्यानुसार, पुढील परिसीमन व्यायाम 2026 नंतर घेण्यात येणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतरच केले जाऊ शकते.
  • याचा प्रभावी अर्थ असा की किमान 2027 पर्यंत हे विधेयक कायदा बनू शकत नाही.
  • काही अहवालांनी असे सुचवले आहे की 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत महिला कोट्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.
  • संविधान तज्ञांनी सांगितले की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर, त्याला कायदा होण्यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभांचीही मान्यता घ्यावी लागेल.
  • राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याने राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक आहे.
  • विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर, विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी ३३% जागा या समाजातील महिलांसाठी राखून ठेवल्या जातील.
  • हा कायदा बनल्यानंतर हा कायदा १५ वर्षांसाठी लागू असेल. त्याची मुदत वाढवता येऊ शकते.
  • महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला सदस्यांची संख्या सध्या 82 वरून 181 पर्यंत वाढेल,
    हे विधेयक 2010 मध्ये पहिल्यांदा राज्यसभेने मंजूर केले होते.
  • मात्र, ते लोकसभेत घेण्यात आले नाही आणि कनिष्ठ सभागृहात ते रद्द झाले.

Leave a comment